पोखरा:    प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजन विधेयकमा पोखराको सात तालको सिमाना छुट्याएर रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छन् । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बौल्दै सांसद गुरुङले पोखरा महानगरपालिका साविकको लेखनाथ नगरपालिकाको सात तालको सिमाना छुट्याएर रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्न विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका हुन् । 

‘पोखरा महानगरपालिकाका साविकको लेखानाथ नगरपालिका आज भन्दा १६ वर्ष अगाडि नेपाल सरकारको स्वीकृत नेपालको कै सात तालको शहर, गार्डेन सिटी अफ लेकका रुपमा गुरुयोजना बनाइएको थियो’, सांसद गुरुङले भने, ‘रुपा ताल बाहेक अन्य तालमा गुरुयोजना अनुसार काम भएको छैन, तालहरुको सिमाना छुट्टाएर रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न विनियोजन विद्येयकको प्राथमिकतामा राखियोस् ।’

उनले सात ताललाई गार्डेन सिटी अफ लेकको रुपमा गुरुयोजना बनाएर तालको संरक्षण, पर्यटन, विकास,रोजगार सिर्जना गर्ने उद्धेश्य राखेर अगाडि बढेपनि रुपा ताल बाहेरक अन्य तालमा योजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए । 

साविकको लेखनाथ नगरपालिकाभित्रका बेगनास ताल, रुपा ताल, दिपाङ्ग ताल, खाष्टे ताल, न्यूरेनी ताल, गुँदे ताल, मैदी ताललाई गार्डेन सिटी आफ लेकको योजनामा अगाडि बढाइएको सांसद गुरुङको भनाई छ । 

सांसद गुरुङका अनुसार विज्ञहरुको सुझावमा गुँदे ताललाई ‘बल्जी ताल’, खाष्टे ताललाई ‘चरा हेर्ने ताल’, दिपाङ्ग ताललाई, ‘हनिमुन ताल’, मैदी ताललाई ‘योग गर्ने ताल’, बेगनास ताललाई ‘वाटर स्पोर्टस लेक’ र रुपा ताललाई ‘कायचिङ ताल’ नामाकरण गरेर विकास गर्ने उद्धेश्य रहेको बताएका छन् ।